राज्यसभा ने MSME डेवलपमेंट बिल-2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और उनकी वित्तीय परेशानियों को दूर करना है। आपको बता दें कि MSME से जुड़ा पिछला कानून 2006 में लागू हुआ था, जिसमें अब संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत, अब छोटी-मोटी गलतियों के लिए छोटे कारोबारियों को जेल की सजा या भारी जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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3 घंटे पहले