भारत सरकार डीपफेक, गलत सूचनाओं और इंटरनेट से जुड़े अन्य खतरों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वास्ते एक विशेष नियामक व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि मौजूदा कानून AI की नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। इस दिशा में सरकार जल्द ही एक मसौदा नीति लेकर आ सकती है।

by shortkt.com✓

3 घंटे पहले