भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और NBFC जैसे विनियमित संस्थानों के लिए लोन की ब्याज दरों को लेकर एक समान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। इस ड्राफ्ट पर आम जनता 11 सितंबर तक अपनी राय दे सकती है। इन नए नियमों को 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी करने की योजना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोन की ब्याज दरें तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

by shortkt.com✓

4 घंटे पहले