केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि विमान यात्रा के किराए को नियंत्रित करने के लिए नए नियम तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें आगामी 30 दिनों के भीतर संसद के पटल पर रखा जाएगा। इन नियमों का मुख्य मकसद छुट्टियों और त्योहारों के समय होने वाली बेतहाशा किराया वृद्धि और डायनेमिक प्राइसिंग व्यवस्था पर रोक लगाना है। अदालत ने सरकार को इन प्रस्तावित नियमों की एक प्रति दो सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को तय की गई है।

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4 घंटे पहले