एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों पर किसी गंभीर अपराध के तहत 30 दिनों तक हिरासत में रहने की नौबत आती है, तो उन्हें उनके पद से हटाने के बजाय निलंबित कर देना चाहिए। समिति के इस प्रस्ताव के अनुसार, यदि वे निर्दोष साबित होते हैं या तय समय सीमा के भीतर उन पर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है, तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा।

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3 घंटे पहले