यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ, लोकसभा में बिल पास
लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में बदलाव करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के बाद केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह भविष्य में बैंकों और डिजिटल पेमेंट कंपनियों को यूपीआई समेत अन्य डिजिटल भुगतान के तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वसूलने की छूट दे सके। इस कदम से आने वाले समय में यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगने की संभावना बढ़ गई है।
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