सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि मेटा प्लैटफॉर्म्स को भारत के कानूनों को मानना ही होगा; वे केवल अपनी वैश्विक नीतियों के आधार पर काम नहीं कर सकते। हालांकि, सरकार ने मेटा को अपने एल्गोरिदम में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि मेटा की कंटेंट पॉलिसी और प्लैटफॉर्म गाइडलाइंस भारतीय कानूनों के मुताबिक होनी चाहिए।

by shortkt.com✓

3 घंटे पहले