सोमवार को भारत ने सिंधु जल संधि से संबंधित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के निर्णय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने इस निकाय को 'अवैध' करार देते हुए कहा कि उसे देश के संप्रभु फैसलों पर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान या भविष्य में इस निकाय द्वारा दिए गए किसी भी फैसले का भारत की परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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23 घंटे पहले