जहां सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, वहीं विधायकों का वेतन उनके अपने राज्य की विधानसभाएं तय करती हैं। खबरों के अनुसार, साल 2025 में तेलंगाना के विधायकों को सबसे ज्यादा ₹2.75 लाख प्रति महीना, जबकि केरल के विधायकों को सबसे कम ₹70,000 प्रति महीना वेतन मिला। इसके अतिरिक्त, विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय, यात्रा, दैनिक खर्चों, रहने के स्थान, चिकित्सा, संचार और वाहन के लिए भी विभिन्न भत्ते दिए जाते हैं।

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