इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में पंचायत चुनाव आयोजित करने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। कोर्ट यह जांचना चाहती है कि चुनाव में देरी के पीछे की वजह क्या है और क्या यह सरकारी लापरवाही है या फिर कोई ऐसी स्थिति जो सरकार के हाथ में नहीं थी। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही पूरा हो चुका है।

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6 घंटे पहले