इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2026 में नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी की एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी को अवैध माना है। अदालत ने उनके डिटेंशन ऑर्डर को खारिज करते हुए आकृति को गलत तरीके से हिरासत में रखने के लिए ₹5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह राशि गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के वेतन से काटी जाएगी।

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3 घंटे पहले