दिल्ली की बिजली कंपनियों के पहले CAG ऑडिट से आम लोगों को क्या फायदा?
दिल्ली सरकार ने पहली बार शहर की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों—BSES राजधानी, BSES यमुना और TPDDL—का CAG ऑडिट करवाने का फैसला किया है। इस जांच के दायरे में ₹38,000 करोड़ के रेगुलेटरी असेट्स आएंगे। फिलहाल इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद भविष्य में बिजली की दरें तय करने की प्रक्रिया पर इसका असर पड़ सकता है।