शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपने बड़े 'समुद्र मंथन' प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल ₹84,084 करोड़ का बजट तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल के जरिए देश में 600 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक तेल और गैस के नए भंडार खोजे जा सकेंगे।

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3 घंटे पहले