कर्नाटक में सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर नया कानून, RSS की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
कर्नाटक सरकार ने एक नए विधेयक को मंजूरी दी है, जो सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को विनियमित करेगा। इस नए नियम के अनुसार, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, मैदानों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की रैली, सभा या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब पूर्व सरकारी अनुमति अनिवार्य होगी। इस कदम का सीधा असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य में संगठन की सक्रियता काफी अधिक है।
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