सीएनबीसी-आवाज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ₹5000 करोड़ से अधिक के FDI प्रस्तावों के लिए अब कैबिनेट की मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, ₹15000 करोड़ तक के निवेश को CCEA की अनुमति के बिना ही मंजूरी मिलने की संभावना है।

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5 hours ago