E20 पेट्रोल मामले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या E20 कार्यक्रम को सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 'प्रयोग' बताए जाने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोर्ट के सामने केवल यह जानकारी रखी गई थी कि इथेनॉल आवंटन से जुड़ी कई याचिकाएं अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रही हैं, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है।
by shortkt.com✓