कैग (CAG) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान 190 से ज्यादा ऐसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से ₹168 करोड़ का 'सुपरफास्ट सरचार्ज' लिया, जो वास्तव में सुपरफास्ट श्रेणी में आने के मानकों को पूरा नहीं करती थीं। नियमानुसार, यह अतिरिक्त शुल्क केवल उन्हीं ट्रेनों पर लगाया जा सकता है जिनकी दोनों दिशाओं में औसत रफ्तार कम-से-कम 55 किमी/घंटा हो।

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