सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदगी के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना देरी प्राथमिकी दर्ज करनी होगी, और यह नियम हर लापता व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। अदालत ने बताया कि कुछ राज्यों को यह गलतफहमी है कि 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ केवल बच्चों से है, जबकि इसमें वयस्क भी शामिल हैं।

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