सरकारी बैंकों के 2.85 लाख करोड़ रुपये दबाकर बैठे हैं डिफॉल्टर, 7,190 के खिलाफ कानूनी एक्शन

देश के सरकारी बैंकों का 2.85 लाख करोड़ रुपये का कर्ज 15,930 लोग जानबूझकर नहीं लौटा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि 30 जून 2026 तक इन लोगों पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक की देनदारी बकाया थी। इनमें से 7,190 मामलों में बैंकों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और कर्ज की रिकवरी के लिए कानूनी प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है।