दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि मीडिया के लिए एक ऐसी नियामक व्यवस्था की जरूरत है, जो प्रेस की आजादी की रक्षा करने के साथ-साथ जवाबदेही, पत्रकारिता के मूल्यों और जनहित को भी प्राथमिकता दे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति हाथ में माइक या मोबाइल लेकर खुद को रिपोर्टर बताने लगता है, जबकि उसके पास पत्रकारिता का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता।

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4 hours ago