महाराष्ट्र में कैब चालकों ने राज्य सरकार द्वारा मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में ड्राइवरों ने तर्क दिया है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्राप्त उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस आदेश के कारण राज्य के लाखों ड्राइवरों के परमिट खतरे में पड़ सकते हैं और उन्हें अपनी आजीविका खोने का डर है।

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5 hours ago