सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पॉर्न देखने पर पाबंदी लगाने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि हालांकि यह एक गंभीर विषय है, लेकिन इस पर निर्णय लेना अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विशेषज्ञों और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के दायरे में आता है।

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