राजस्थान हाईकोर्ट ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें दावा किया गया है कि जोधपुर में जजों के सरकारी आवास, शिक्षण संस्थानों, मंदिरों और कई अन्य निजी व सार्वजनिक संपत्तियों को आधिकारिक रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में स्थिति अलग होने के चलते अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज किया है।

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5 hours ago