चीन में 1 जुलाई से प्रभावी हुए नए 'एथनिक यूनिटी लॉ' को लेकर यूरोपीय संघ और मानवाधिकार संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस कानून के जरिए चीन को देश के बाहर रह रहे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाने का अधिकार मिल गया है। आलोचकों का मानना है कि इस कानून से उइगर और तिब्बती जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और उनके अधिकारों पर बुरा असर पड़ सकता है।

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4 hours ago