भारतीय कानूनों के मुताबिक, मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें किराएदार की प्राइवेसी का सम्मान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद-21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यदि किराएदार की सहमति के बिना उनके निजी स्थान की रिकॉर्डिंग की जाती है, तो यह आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना जा सकता है।

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4 hours ago