केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छठे वेतन आयोग के तहत 2006 से 2008 के बीच सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) स्कीम का फायदा नहीं दिया जाएगा। संसद में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि यह योजना 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हुई थी, इसलिए इस तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर इसे लागू करने का कोई आधार नहीं बनता है।

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